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राज्य अपनी जमीन होने के आधार पर प्राकृतिक जलस्रोतों को मनमाने ढंग से नष्ट या स्थानांतरित नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य किसी मौजूदा तालाब को उसके बदले दूसरी जमीन देने की पेशकश करके न तो स्थानांतरित कर सकता है और न ही उसका विनिमय कर सकता है। तालाब की जमीन पर फायर स्टेशन का निर्माण और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 161 के तहत जमीन का विनिमय सुप्रीम कोर्ट के हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी मामले में निर्धारित कानून के तहत प्रतिबंधित है। जस्टिस प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य के नाम संपत्ति दर्ज होने मात्र से उसे किसी प्राकृतिक जलस्रोत को नष्ट करने, बेचने, उसका स्वरूप बदलने

3 नवंबर 2026 को 07:07 am बजे
राज्य अपनी जमीन होने के आधार पर प्राकृतिक जलस्रोतों को मनमाने ढंग से नष्ट या स्थानांतरित नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य किसी मौजूदा तालाब को उसके बदले दूसरी जमीन देने की पेशकश करके न तो स्थानांतरित कर सकता है और न ही उसका विनिमय कर सकता है। तालाब की जमीन पर फायर स्टेशन का निर्माण और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 161 के तहत जमीन का विनिमय सुप्रीम कोर्ट के हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी मामले में निर्धारित कानून के तहत प्रतिबंधित है। जस्टिस प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य के नाम संपत्ति दर्ज होने मात्र से उसे किसी प्राकृतिक जलस्रोत को नष्ट करने, बेचने, उसका स्वरूप बदलने

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