यूपी गैंगस्टर्स एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की अजन्मा टिप्पणी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब, कार्यवाही पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट 1986 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अगस्त 2026 की उस टिप्पणी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कानून को 'स्टिलबॉर्न' यानी ऐसा कानून बताया था, जो अपराध का सृजन ही नहीं करता। हाईकोर्ट ने इस कानून के तहत आरोपी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर भी रोक लगाई। जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि गैंगस्टर्स एक्ट किसी नए अपराध या जुर्म को परिभाषित नहीं करता, बल्कि किसी व्यक्ति की स्थिति को 'गैंगस्टर'

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
स्रोत संक्षेप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट 1986 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अगस्त 2026 की उस टिप्पणी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कानून को 'स्टिलबॉर्न' यानी ऐसा कानून बताया था, जो अपराध का सृजन ही नहीं करता। हाईकोर्ट ने इस कानून के तहत आरोपी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर भी रोक लगाई। जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि गैंगस्टर्स एक्ट किसी नए अपराध या जुर्म को परिभाषित नहीं करता, बल्कि किसी व्यक्ति की स्थिति को 'गैंगस्टर'
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति
ताज़ा ख़बरें
- PMLA के तहत ED की शक्तियों को बरकरार रखने वाले 2022 के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई जनवरी में करेगा सुप्रीम कोर्ट
- जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह दिया
- कार्तिगई दीपम पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर एक बार दीप जलाने की अनुमति
- यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस बनाने से पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा: सुप्रीम कोर्ट ने PIL खारिज की
- पीड़ित कहां शिकायत दर्ज कराएं, यह आरोपी तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने निवेश धोखाधड़ी मामले में FIR एक साथ जोड़ने से किया इनकार
- ED की अपील तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, रजिस्ट्री से मांगा जवाब
- करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी के जोखिम का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जन जागरूकता बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र से मांगा जवाब
- जमानत के खिलाफ ED की याचिका तीन साल तक नहीं हुई सूचीबद्ध: सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच का निर्देश

