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जल निकायों पर नहीं दिया जा सकता रैयतवारी पट्टा; सुप्रीम कोर्ट का आदेश- निर्दोष फ्लैट खरीदारों को ढहाने की कार्रवाई से पहले वैकल्पिक जमीन दे सरकार

पर्यावरण संरक्षण के सख्त कानूनी प्रावधानों और निर्दोष घर खरीदारों के हितों के बीच संतुलन साधते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ‘तमिलनाडु एस्टेट्स (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम, 1948’ के तहत जल निकायों और सार्वजनिक पोरम्बोक भूमि पर किसी भी स्थिति में रैयतवारी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस एस.वी.एन. […]

20 अक्टूबर 2026 को 05:59 am बजे
जल निकायों पर नहीं दिया जा सकता रैयतवारी पट्टा; सुप्रीम कोर्ट का आदेश- निर्दोष फ्लैट खरीदारों को ढहाने की कार्रवाई से पहले वैकल्पिक जमीन दे सरकार

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी

स्रोत संक्षेप

पर्यावरण संरक्षण के सख्त कानूनी प्रावधानों और निर्दोष घर खरीदारों के हितों के बीच संतुलन साधते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ‘तमिलनाडु एस्टेट्स (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम, 1948’ के तहत जल निकायों और सार्वजनिक पोरम्बोक भूमि पर किसी भी स्थिति में रैयतवारी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस एस.वी.एन. […]

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