आदिवासी क्षेत्र में खनन के लिए भूमि अधिग्रहण रद्द, ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले ग्राम पंचायत की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। इस आधार पर कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के अनुसूचित गांवों में डालमिया सीमेंट प्लांट के लिए की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने पाया कि संबंधित ग्राम पंचायतों की आवश्यक सहमति नहीं ली गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) की व्याख्या करते हुए

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले ग्राम पंचायत की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। इस आधार पर कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के अनुसूचित गांवों में डालमिया सीमेंट प्लांट के लिए की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने पाया कि संबंधित ग्राम पंचायतों की आवश्यक सहमति नहीं ली गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) की व्याख्या करते हुए
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