महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम और शौचालय सुनिश्चित करें राज्य सरकारें व हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम और शौचालय सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां जरूरत हो, राज्य सरकारें इसके लिए आवश्यक बजट आवंटित करें और हाईकोर्ट की भवन एवं बुनियादी ढांचा समितियां इन निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत , जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने महिला वकीलों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में देशभर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम और शौचालय सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां जरूरत हो, राज्य सरकारें इसके लिए आवश्यक बजट आवंटित करें और हाईकोर्ट की भवन एवं बुनियादी ढांचा समितियां इन निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत , जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने महिला वकीलों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में देशभर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए
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