होम›सुप्रीम कोर्ट›स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए सख्त सबूतों की जिद न करें अधिकारी, दावों पर व्यावहारिक नजरिया अपनाएं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए सख्त सबूतों की जिद न करें अधिकारी, दावों पर व्यावहारिक नजरिया अपनाएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारियों को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को साबित करने के लिए बेहद पुराने दस्तावेजों और सख्त प्रमाणों की मांग नहीं की जा सकती। केवल देरी के आधार पर पेंशन का दावा खारिज करना भी उचित नहीं है। जस्टिस पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान निधि कोई सरकारी खैरात या अनुदान नहीं, बल्कि राष्ट्र की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। ऐसे दावों का फैसला

5 नवंबर 2026 को 06:40 am बजे
स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए सख्त सबूतों की जिद न करें अधिकारी, दावों पर व्यावहारिक नजरिया अपनाएं : सुप्रीम कोर्ट

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारियों को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को साबित करने के लिए बेहद पुराने दस्तावेजों और सख्त प्रमाणों की मांग नहीं की जा सकती। केवल देरी के आधार पर पेंशन का दावा खारिज करना भी उचित नहीं है। जस्टिस पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान निधि कोई सरकारी खैरात या अनुदान नहीं, बल्कि राष्ट्र की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। ऐसे दावों का फैसला

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया
सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति
सुप्रीम कोर्ट

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति

ताज़ा ख़बरें