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सुप्रीम कोर्ट

सार्वजनिक खजाने से राहत मांगने पर राज्य को पक्षकार बनाना अनिवार्य, गैर-अनुदानित कॉलेजों पर लागू नहीं होती सरप्लस समायोजन नीति: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब सार्वजनिक खजाने के खिलाफ कोई ठोस वित्तीय या प्रशासनिक राहत मांगी जाती है, तो राज्य को औपचारिक प्रतिवादी न बनाना रिट याचिका को बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण बना देता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द […]

14 अक्टूबर 2026 को 05:22 am बजे
सार्वजनिक खजाने से राहत मांगने पर राज्य को पक्षकार बनाना अनिवार्य, गैर-अनुदानित कॉलेजों पर लागू नहीं होती सरप्लस समायोजन नीति: सुप्रीम कोर्ट

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी

स्रोत संक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब सार्वजनिक खजाने के खिलाफ कोई ठोस वित्तीय या प्रशासनिक राहत मांगी जाती है, तो राज्य को औपचारिक प्रतिवादी न बनाना रिट याचिका को बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण बना देता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द […]

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