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किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का विशेष निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण पर कोई निहित अधिकार नहीं; रोटेशन पर सरकार का विवेक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षित ही रहे। इसके अलावा, आरक्षित सीटों का रोटेशन सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ 'महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025' के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में इस नियम को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए रद्द करने की मांग

16 नवंबर 2026 को 08:03 am बजे
किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का विशेष निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण पर कोई निहित अधिकार नहीं; रोटेशन पर सरकार का विवेक: सुप्रीम कोर्ट

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षित ही रहे। इसके अलावा, आरक्षित सीटों का रोटेशन सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ 'महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025' के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में इस नियम को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए रद्द करने की मांग

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लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

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