जमानत देने पर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चेतावनी देना पर्याप्त होता
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के रिटायर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जमानत देने के मामले में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द की। बता दें, अधिकारी ने दो आरोपियों को उस समय जमानत दी थी, जब उनकी पिछली जमानत याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट खारिज कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में अनुशासनात्मक जांच शुरू करने की जरूरत नहीं थी। अधिकारी को भविष्य में सावधानी बरतने की सलाह देना या चेतावनी देना पर्याप्त होता। जस्टिस बीवी नागरत्ना , जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि

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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के रिटायर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जमानत देने के मामले में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द की। बता दें, अधिकारी ने दो आरोपियों को उस समय जमानत दी थी, जब उनकी पिछली जमानत याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट खारिज कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में अनुशासनात्मक जांच शुरू करने की जरूरत नहीं थी। अधिकारी को भविष्य में सावधानी बरतने की सलाह देना या चेतावनी देना पर्याप्त होता। जस्टिस बीवी नागरत्ना , जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि
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