होम›सुप्रीम कोर्ट›हाईवे अतिक्रमण हटाने के आदेश की आड़ में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नहीं गिराए जा सकते विवादित निर्माण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
सुप्रीम कोर्ट

हाईवे अतिक्रमण हटाने के आदेश की आड़ में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नहीं गिराए जा सकते विवादित निर्माण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को स्पष्ट किया कि नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए उसके अप्रैल के निर्देशों का इस्तेमाल कानून की उचित प्रक्रिया अपनाए बिना विवादित निर्माणों को गिराने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रभावित संपत्ति मालिकों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का रुख करने की छूट दी और निर्देश दिया कि हाईकोर्ट में कार्यवाही पूरी होने तक विवादित निर्माणों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने उन लोगों की अर्जियों पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

19 नवंबर 2026 को 05:28 am बजे
हाईवे अतिक्रमण हटाने के आदेश की आड़ में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नहीं गिराए जा सकते विवादित निर्माण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को स्पष्ट किया कि नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए उसके अप्रैल के निर्देशों का इस्तेमाल कानून की उचित प्रक्रिया अपनाए बिना विवादित निर्माणों को गिराने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रभावित संपत्ति मालिकों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का रुख करने की छूट दी और निर्देश दिया कि हाईकोर्ट में कार्यवाही पूरी होने तक विवादित निर्माणों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने उन लोगों की अर्जियों पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया
सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति
सुप्रीम कोर्ट

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति

ताज़ा ख़बरें