सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के साथ संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट का वह आदेश खारिज किया, जिसमें जासूसी के मामले के आरोपी को केवल इस आधार पर नियमित जमानत दी गई कि उसे गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में नहीं बताए गए। खंडपीठ ने कहा, "गिरफ्तारी के कारणों को बताने के तरीके या रूप को लेकर उठाई गई कोई बहुत ही तकनीकी आपत्ति, जमानत से जुड़े मुख्य नियमों को दरकिनार करते हुए नियमित जमानत पाने का कोई स्वतः आधार नहीं बन सकती।" जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए प्रतिवादी झाबरा राम को आदेश की तारीख

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट का वह आदेश खारिज किया, जिसमें जासूसी के मामले के आरोपी को केवल इस आधार पर नियमित जमानत दी गई कि उसे गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में नहीं बताए गए। खंडपीठ ने कहा, "गिरफ्तारी के कारणों को बताने के तरीके या रूप को लेकर उठाई गई कोई बहुत ही तकनीकी आपत्ति, जमानत से जुड़े मुख्य नियमों को दरकिनार करते हुए नियमित जमानत पाने का कोई स्वतः आधार नहीं बन सकती।" जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए प्रतिवादी झाबरा राम को आदेश की तारीख
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