सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए कोर्ट स्टाफ की 'प्रैक्टिस' की शर्त में ढील देने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यायिक सेवा में शामिल होने के इच्छुक कोर्ट कर्मचारियों के लिए अनिवार्य 'प्रैक्टिस' की शर्त में एक बार के लिए ढील देने से इनकार किया। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि न्यायिक पदों को अन्य कैडरों के लिए प्रमोशन का जरिया नहीं माना जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कोर्ट स्टाफ द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज किया, जिनमें 'भूमिका ट्रस्ट' मामले के फैसले में बदलाव की मांग की गई। उस फैसले में 31 मार्च 2027 तक ग्रेजुएट्स के लिए 'प्रैक्टिस'

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यायिक सेवा में शामिल होने के इच्छुक कोर्ट कर्मचारियों के लिए अनिवार्य 'प्रैक्टिस' की शर्त में एक बार के लिए ढील देने से इनकार किया। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि न्यायिक पदों को अन्य कैडरों के लिए प्रमोशन का जरिया नहीं माना जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कोर्ट स्टाफ द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज किया, जिनमें 'भूमिका ट्रस्ट' मामले के फैसले में बदलाव की मांग की गई। उस फैसले में 31 मार्च 2027 तक ग्रेजुएट्स के लिए 'प्रैक्टिस'
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