सुप्रीम कोर्ट ने एन. एस. ई. को आर. टी. आई. के दायरे के बाहर रखा
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की अपील पर नोटिस जारी किया है। एनएसई ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसे सूचना का अधिकार अधिनियम (आर. टी. आई.) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण (पब्लिक अथॉरिटी) माना गया।

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
सुप्रीम कोर्ट ने एन. एस. ई. को आर. टी. आई. अधिनियम के दायरे में लाने वाले सी. आई. सी. के आदेश पर रोक लगाई
शहादत
1 अगस्त 2026 10:35 पूर्वाह्न भारतीय समय
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एन. एस. ई.) की अपील पर नोटिस जारी किया। एन. एस. ई. ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी, जिसमें उसे सूचना का अधिकार अधिनियम (आर. टी. आई. अधिनियम), 2005 की धारा 2(एच.) के तहत "पब्लिक अथॉरिटी" (सार्वजनिक प्राधिकरण) माना गया।
हाईकोर्ट ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (सी. आई. सी.) के 2007 के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें एन. एस. ई. को आर. टी. आई. एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी मानने का निर्देश दिया गया।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि सी. आई. सी. के आदेश के अमल पर रोक रहेगी।
कोर्ट ने आदेश दिया,
"नोटिस जारी करें, जिसका जवाब चार हफ़्ते के भीतर आना चाहिए। इस बीच सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन द्वारा 7 जून, 2007 को पारित आदेश का असर और अमल रुका रहेगा।"
एन. एस. ई. की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक्सचेंज आर. टी. आई. एक्ट की धारा 2(एच.) के तहत "पब्लिक अथॉरिटी" की परिभाषा को पूरा नहीं करता है। 'थलाप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बेंच से आग्रह किया कि वे पहले कानून में दी गई परिभाषा और पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, इसके दायरे की जांच करें।
सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि एन. एस. ई. में लगभग 40% घरेलू निवेशक और करीब 27-30% विदेशी निवेशक हैं। इसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज न तो संविधान के तहत स्थापित किया गया, न ही संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून से, और न ही धारा 2(एच.) के अर्थ में किसी सरकारी अधिसूचना या आदेश से। उन्होंने यह भी बताया कि हाईकोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा 19 साल तक लागू रही थी।
जब जस्टिस मेहता ने कहा कि यह "पारदर्शिता का दौर" है तो सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि एन. एस. ई. अपनी वेबसाइट पर काफ़ी जानकारी उपलब्ध कराता है, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि अंतरिम सुरक्षा जारी रखी जाए।
यह मामला तब शुरू हुआ, जब एक आर. टी. आई. आवेदक ने एन. एस. ई. से जानकारी मांगी, जिसके बाद सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (सी. आई. सी.) ने 7 जून, 2007 को यह माना कि स्टॉक एक्सचेंज आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2(एच.) के तहत "पब्लिक अथॉरिटी" है। सी. आई. सी. के आदेश को चुनौती देते हुए एन. एस. ई. ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। उनका तर्क था कि यह कंपनीज़ एक्ट के तहत बनी एक प्राइवेट कंपनी है, जिसे न तो कानून के ज़रिए बनाया गया था और न ही सरकार इसकी मालिक है, इसे कंट्रोल करती है या इसे बड़े पैमाने पर फ़ंड देती है।
अप्रैल 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने एन. एस. ई. की चुनौती खारिज की और कहा कि एक्सचेंज आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2(एच.) के तहत एक "पब्लिक अथॉरिटी" है। कोर्ट ने कहा कि "पब्लिक अथॉरिटी" शब्द का मतलब व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए और आर. टी. आई. अधिनियम का मकसद पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट के तहत एन. एस. ई. को मिली मान्यता, उचित सरकार के आदेश से इसकी स्थापना या गठन के बराबर है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट और एस. ई. बी. आई. का एक्सचेंज पर जो व्यापक कंट्रोल है, वह भी इसे धारा 2(एच.) के दायरे में लाता है।
एन. एस. ई. ने हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के सामने उस फैसले को चुनौती दी। 4 मई 2010 को डिवीज़न बेंच ने अपील पर नोटिस जारी किया और आगे की कार्यवाही तक सिंगल जज के फैसले और 7 जून 2007 के सी. आई. सी. के आदेश, दोनों पर रोक लगाई। यह अंतरिम राहत तब तक जारी रही, जब तक कि हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में अपील पर अंतिम फैसला नहीं सुना दिया।
1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एन. एस. ई. की अपील खारिज की और सिंगल जज के इस निष्कर्ष को सही ठहराया कि एन. एस. ई., आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2(एच.) के तहत एक "पब्लिक अथॉरिटी" है।
मामले का शीर्षक – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. वी.. केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य.
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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