कुशीनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी, अधिकारियों को दिए निर्देश
कुशीनगर में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। इस लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने स्तर पर अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारण के लिए प्रस्तुत करें।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Uttar pradesh
- Kushinagar
- Padrauna
- Kushinagar Lok Adalat Meeting | Judge Ifrak Ahmad Directs Case Disposal
कुशीनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी:अधिकारियों को अधिक से अधिक मामले निपटाने के निर्देश दिए गए
- कॉपी लिंक
कुशीनगर में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर होने वाली इस लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की।
यह बैठक राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, कुशीनगर, इफराक अहमद के विश्राम कक्ष में आयोजित हुई। इसमें लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भुवन ने बताया कि जनपद न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अध्यक्षता में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर अधिकतम मामलों का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।
नोडल अधिकारी इफराक अहमद ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने स्तर पर अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रस्तुत करें। उन्होंने संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित और सुलहपूर्ण निस्तारण के लिए जागरूक करने पर भी जोर दिया।
बैठक में हाटा तहसीलदार जया सिंह, तमकुहीराज तहसीलदार महेश कुमार, कप्तानगंज की नायब तहसीलदार एकता त्रिपाठी और कसया के नायब तहसीलदार संदीप कुमार सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

