सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने RCA चुनाव का रास्ता साफ किया, प्रशासक की देखरेख में होंगे चुनाव
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरसीए के चुनावों में दखल से इनकार कर दिया। जुलाई के आदेश में प्रशासक की देखरेख में चुनाव तीन महीने में करवाने का निर्देश था।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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RCA चुनाव होंगे, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
जयपुर57 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने आरसीए चुनाव का रास्ता साफ करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के एक जुलाई के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें प्रशासक की देखरेख में आरसीए के चुनाव तीन महीने में करवाने के लिए कहा था। यह निर्देश जस्
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