होम›सुप्रीम कोर्ट›निजी क्षेत्र में आरक्षण का उच्चतम न्यायालय का फैसले
सुप्रीम कोर्ट

निजी क्षेत्र में आरक्षण का उच्चतम न्यायालय का फैसले

निजी क्षेत्र में आरक्षण की वैधता की जाँच करते हुए उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। यह मामला जाति-आधारित आरक्षण के नियमों की वैधता की जाँच करता है, जो राज्यों द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार में लागू किए जाते हैं। यह फैसला रोजगार के अवसरों पर बड़ा प्रभाव डालने वाला हो सकता है।

18 मई 2026 को 01:50 pm बजे
निजी क्षेत्र में आरक्षण का उच्चतम न्यायालय का फैसले

सौजन्य से:- बार एंड बेंच

निजी क्षेत्र में जाति-आधारित आरक्षण की वैधता पर उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। यह मामला उन राज्यों के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है जो निजी क्षेत्र में रोजगार में जाति-आधारित आरक्षण को अनिवार्य बनाते हैं।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे नियम अनुच्छेद 19(1)(ग) और 14 का उल्लंघन करते हैं। बार एंड बेंच के अनुसार, इस मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। यह फैसला निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप देश में रोजगार के अवसरों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है

#आरक्षण#निजी क्षेत्र#संविधान पीठ

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया
सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति
सुप्रीम कोर्ट

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति

ताज़ा ख़बरें