सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को दो हफ्तों में 2 करोड़ जमा करने का अंतिम अवसर, अदालत में भी दिखाया उनका 'ड्रामा'
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दो हफ्तों के भीतर रजिस्ट्री में कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करने का आखिरी समय दिया है, जहाँ उनपर मुरली प्रोडक्शंस को 5 करोड़ का बकाया होने का आरोप है। मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षत्व वाली बेंच ने उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए भरोसे की कमी बताई और कहा कि वह फ़िल्मी स्क्रीन पर जितने निपुण हैं, अदालत में भी वही अभिनय कर रहे हैं।
सौजन्य से:- Jagran
'ड्रामा करने में माहिर, कोर्ट में भी कर रहे एक्टिंग', SC ने एक्टर राजपाल यादव को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दो सप्ताह के भीतर 2 करोड़ रुपये जमा करने का अंतिम अवसर दिया है।
HighLights
- राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश।
- सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दिया आदेश।
- कोर्ट ने राजपाल यादव के व्यवहार पर की टिप्पणी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार, 15 सितंबर को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को एक प्राइवेट शिकायतकर्ता से जुड़े चेक बाउंस मामले में दो हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करने का आखिरी मौका दिया।
राजपाल यादव पर 'मुरली प्रोडक्शंस' के मालिक के 5 करोड़ रुपये बकाया होने का आरोप है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, 'उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए कोई उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? वह बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं, और कोर्ट में भी वही कर रहे हैं।'
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 108 नई दुकानों का निर्माण शुरू किया
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या महिलाएं सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’
सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू स्टाफ की भर्ती को 6 महीनों, बुनियादी ढांचा 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के अवैध रिहायशी‑व्यावसायिक निर्माणों पर विशेष आयोग स्थापित किया
क्या महिलाएं सुरक्षा के लिये हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों की बैठक में मतदाता सूची एसआईआर पर ली गई मुख्य मंज़ूरियाँ
क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
ताज़ा ख़बरें
- महिलाओं के आत्मरक्षा अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की राय
- सुरक्षा के लिए हथियार रखने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट के 12 अपर जजों को स्थायी पद पर रखने की सिफारिश की
- सुप्रीम कोर्ट के 13 सवालों पर FSSAI ने 43 पृष्ठों का विस्तृत हलफ़नामा पेश किया
- FSSAI ने 13 प्रश्नों के उत्तर में पेश किया 43‑पृष्ठीय हलफनामाः लाल चेतावनी लेबल का ढांचा और समय‑सीमा
- सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को दिया कड़ाकेदार चेतावनी
- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी सामग्री हटाने के प्रस्ताव पर निर्णय टाला
- सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को चेतावनी दी: शिक्षा से अधिक मुनाफे पर न ध्यान दें
