MHA नोटिफिकेशन के बाद 23 पाकिस्तानी आतंकियों की हो सकती है गिरफ्तारी
गृह मंत्रालय 23 आतंकियों की एक लिस्ट जारी करने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं और वे पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने के लिए जाने जाते हैं।

सौजन्य से:- ETV Bharat
मोदी सरकार का बड़ा कदम, UAPA कानून के तहत जारी की 23 पाकिस्तानी आतंकियों की लिस्ट
लिस्ट के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे हैं.
मोदी सरकार ने जारी की 23 आतंकियों की लिस्ट (IANS)
Published : July 4, 2026 at 10:45 AM IST
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने आज शनिवार को आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके 23 आतंकियों की एक लिस्ट जारी की है. मंत्रालय के अनुसार इन आतंकवादियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत लिस्ट में डाला गया है.
यह भी पता चला है कि गृह मंत्रालय ने इन 23 आतंकियों को UAPA कानून की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है. 23 आतंकियों की लिस्ट में आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित हैं. ये आतंकी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे हैं.
खबर अपडेट हो रही है...
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
डिजिटल तकनीक के माध्यम से कानून को लोगों तक पहुँचाने की चुनौती

बृजभूषण शरण सिंह मामले में अदालत ने क्यों माना आरोप झूठे?

बस्तर में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत की तैयारियां की गईं

ट्रांसजेंडर योजना और लोक अदालत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम

मेटा के लिए भारतीय कानून का सख्त निर्देश: सीसीएएम और सिंथेटिक कंटेंट पर कार्रवाई की बातचीत

विदेशी फंडिंग के नए नियमों पर भारत-अमेरिका में बढ़ता तनाव

सीमा सुरक्षा बलों को कानूनी जागरूकता अभियान में शामिल करने के लिए प्रतिनिधि का प्रस्ताव

सिर्फ ग्लोबल पॉलिसी से नहीं, भारतीय कानून से मेटा को भी कैसा पालन?
ताज़ा ख़बरें
- मेटा को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा: सरकार
- विदेशी चंदे पर कानून: कब और क्यों बना, कितनी बार बदला?
- सुप्रीम कोर्ट ने बैंक-बिल्डर गठजोड़ पर कसा दांव, क्या है इसका मतलब?
- बाढ़ का कहर जारी, E20 पेट्रोल पर बड़ा अपडेट
- E20 पेट्रोल में मिलावट के दावे की पुष्टि नहीं, तेल कंपनियों की सफाई
- जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज, अदालत ने आरोपी को जेल भेजा
- वियतनाम में कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए एक केंद्रीकृत और आधुनिक विनियमन
- दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नया कानून, 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए होंगी आरक्षित

