मुस्लिम समाज ने शुरू किया यूसीसी के विरोध में धरना, कोर्ट जाएंगे आरिफ मसूद के साथ!
मध्य प्रदेश सरकार के यूसीसी के विरोध में धरना दिया जा रहा है, जिसमें व्यापक पुलिस व्यवस्था के साथ कई लोग शामिल हुए हैं।

सौजन्य से:- ईटीवी भारत
यू. सी. सी. के विरोध में मुस्लिम समाज का धरना शुरू, आरिफ मसूद जाएंगे कोर्ट
मध्य प्रदेश में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशन, प्रॉपर्टी, वसीयत आदि क्षेत्रों के लिए समान कानून लागू, भोपाल के विधायक ने किया विरोध.
ई. टी. वी. भारत मध्य प्रदेश टीम द्वारा
प्रकाशित : जुलाई 22, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 7:03 पूर्वाह्न भारतीय समय
भोपाल : मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता (यू. सी. सी.) बिल पास होने के बाद भोपाल के स्थानीय विधायक विरोध पर उतर आए हैं. विधायक आरिफ मसूद ने मंगलवार को यादगार-ए-शाहजहानी पार्क पर मुस्लिम समाज के साथ धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने यू. सी. सी. को "काला कानून" बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की.
हम यूसीसी नहीं मानेंगे, कोर्ट जाएंगे : आरिफ मसूद
मध्य प्रदेश विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है. विपक्ष ने भले ही इसका पुरजोर किया हो लेकिन सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर इसे पास कर दिया है. यू. सी. सी. लागू होने के बाद अब मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया है. भोपाल के शाहजहानी पार्क में यूसीसी के खिलाफ धरना देते हुए भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, '' हम इस काले कानून को नहीं मानेंगे और इसके खिलाफ कोर्ट जाकर इसे चैलेंज करेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.
एक वर्ग कानून के दायरे से बाहर, फिर समान कानून कैसे : आरिफ मसूद
भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी कानून केवल मुसलमानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लाया है. आरिफ मसूद ने कहा, '' यदि सरकार वास्तव में "एक देश, एक कानून" की बात करती है, तो किसी भी वर्ग को इससे अलग नहीं रखा जाना चाहिए.'' उनका कहना था कि जब कुछ समुदायों को यू. सी. सी. के दायरे से बाहर रखा गया है, तो फिर "एक देश, एक कानून" का दावा कैसे सही माना जा सकता है?
उन्होंने यह भी कहा कि विरोध केवल धरने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा. मसूद बोले कि आज से इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा और प्रदेशभर में विरोध-प्रदर्शन तेज किए जाएंगे.
क्यों हो रहा यूसीसी बिल का विरोध
यूसीसी में प्रमुख तौर पर शादी, तलाक, लिव इन रिलेशन, प्रॉपर्टी, वसीयत आदि क्षेत्रों में समान कानून लागू किया गया है. मुख्य रूप से एक ही शादी, लिव इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन, हलाला के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की चर्चा ज्यादा है. वहीं, कांग्रेस विधायक ने कई वजहों से यूसीसी को मुस्लिम विरोधी बताया है.
यह भी पढ़ें-
मध्य प्रदेश विधानसभा में यू. सी. सी. बिल पास, बना देश का चौथा राज्य, लिव-इन रिलेशनशिप की शर्तें
धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने सरकार से यू. सी. सी. को वापस लेने की मांग की और कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. वहीं, पूरे कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा.
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- 'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया
- 'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज
- खाते में पर्याप्त पैसे होने के बावजूद बीमा प्रीमियम नहीं काटना सेवा में कमी: उपभोक्ता आयोग ने SBI को ₹2 लाख देने का आदेश दिया
- ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद सामान नहीं देने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ₹22,734 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश
- पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज
- पुलिस जब मजिस्ट्रेट बन जाए: 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' का अजीबोगरीब मामला
- टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा
- मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का आदेश

