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UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 की समीक्षा के लिए समिति बनाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह 'यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशंस, 2026' की समीक्षा के लिए समिति गठित करने पर विचार कर रही है। कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में इन रेगुलेशंस पर रोक लगाई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ को बताया कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों की चिंताओं का समाधान हो और "कोई भी वर्ग असंतुष्ट या आशंकित महसूस

5 नवंबर 2026 को 09:06 am बजे
UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 की समीक्षा के लिए समिति बनाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट में बताया

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह 'यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशंस, 2026' की समीक्षा के लिए समिति गठित करने पर विचार कर रही है। कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में इन रेगुलेशंस पर रोक लगाई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ को बताया कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों की चिंताओं का समाधान हो और "कोई भी वर्ग असंतुष्ट या आशंकित महसूस

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लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

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