ट्रंप के आदेश को रद, अमेरिकी नागरिकता सुनिश्चित
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के जन्म के अधिकार से मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने वाले आदेश को रद कर दिया, जिससे भारतीय-अमेरिकी समुदाय में खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे अमेरिकी धरती पर जन्में बच्चों को नागरिकता का अधिकार बरकरार रहा।

सौजन्य से:- जागरण
अमेरिका के लिए बर्थ टूरिज्म बना खतरा? ट्रंप प्रशासन नहीं कर सका साबित, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीय-अमेरिकी खुश
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के जन्म के अधिकार से मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने वाले कार्यकारी आदेश को रद कर दिया है। ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने का आदेश रद किया।
- अमेरिकी धरती पर जन्मे बच्चों को नागरिकता का अधिकार बरकरार।
- भारतीय-अमेरिकी समूहों और सांसदों ने फैसले का किया स्वागत।
डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। भारतीय-अमेरिकी समूहों और सांसदों ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रद कर दिया गया है, जो जन्म के अधिकार से मिलने वाली नागरिकता को सीमित करता था।
कोर्ट ने इस बात को बरकरार रखा है कि अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाले बच्चे नागरिक होते हैं। वहीं, राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'मैं राष्ट्रपति शी और चीन जैसे महान देश को जन्मसिद्ध नागरिकता के मामले में मिली बड़ी जीत पर बधाई देना चाहता हूं।'
सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी नागरिकता पर सुनाया फैसला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रंप की उस कोशिश को खारिज कर दिया, जिसमें वे 150 साल पुरानी नीति को खत्म करना चाहते थे। उनके एग्जीक्यूटिव आर्डर का मकसद यह था कि बिना कागजात वाले अप्रवासियों और अस्थायी विदेशी निवासियों के बच्चे अपने-आप अमेरिकी न बन सकें।
नागरिक संगठन 'इंडियन अमेरिकन इंपैक्ट' के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिंतन पटेल ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात की पुष्टि है कि अमेरिका में कौन रहने का हकदार है।'
चिंतन पटेल ने कहा, 'भारतीय और दक्षिण एशियाई अप्रवासी परिवार उन लोगों में शामिल हैं जिन पर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का सबसे सीधा खतरा था।'
भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यम ने फैसले का स्वागत किया और ट्रंप के आदेश को पूरे देश में अप्रवासियों के बच्चों की नागरिकता छीनने की एक खुली और असंवैधानिक कोशिश बताया।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- आतंकवाद से टोकन तक... ट्रंप का लगा 1.4 अरब डॉलर का क्रिप्टो जैकपॉट, पाकिस्तान से है कनेक्शन
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
NEET-UG 2026 पेपर लीक केस: दिल्ली कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश, 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई

मकान निर्माण में खामियों पर उपभोक्ता आयोग का फैसला, बिल्डर को 2.10 लाख रुपये देने का आदेश

फ्लाइट का समय बदलने की जानकारी न देने पर ट्रैवल एजेंट को ₹83,800 देने का आदेश, उपभोक्ता आयोग का फैसला

आजादी की अलग तारीख: पाकिस्तान 14 और भारत 15 अगस्त, जानें क्या है वजह

पौड़ी न्यूज़: 10 साल से लापता व्यक्ति को कोर्ट ने कानूनी मृत घोषित किया

16वीं राष्ट्रीय सभा का पहला असाधारण सत्र: प्रभावी नीति और कानून निर्माण की तत्काल आवश्यकता को संतुलित करना

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले कई संवेदनशील स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी

क्रूरता और परित्याग के आरोपों से तलाक का आदेश, न्यायालय ने दी मंजूरी
ताज़ा ख़बरें
- एक अदालत में होगी केस और काउंटर केस की सुनवाई
- राजस्थान में बड़े फैसले: खेजड़ी समेत 29 पेड़ों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन 60 दिन में अनिवार्य
- महाराष्ट्र में पेपर लीक पर किया गया सख्त जवाब
- तत्काल अपडेट्स के लिए सीधी पहुंच, लाइवलॉ पेश करता है 'ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट'
- मध्यस्थ समाप्त डीलरशिप को क्या बहाल कर सकते हैं?
- राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, नीट-पीजी सीट नियमों पर विवाद
- भूमि अधिग्रहण और धर्मांतरण पर कानून लाने की चेतावनी, सीमांत क्षेत्रों में चिंता का बिंदु
- NEET-पीजी प्रवेश में अनदेखी: अभिभावकों की शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन का, अलग-अलग राज्यों में पात्रता शर्तें स्वीकार्य नहीं

