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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बंधन योजना में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह संशोधन मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार को जमानत दी है। न्यायालय ने कहा कि लंबे समय तक पूर्व-विचार प्रतीक्षा कानून की एक महत्वपूर्ण व्याख्या है। यह आदेश पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक सर्कुलर को रद्द कर दिया जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतर्धार्मिक विवाहों में अतिरिक्त बाधाएं पैदा करता था। यह फैसला अंतर्धार्मिक जोड़ों के लिए बड़ी राहत हो सकता है।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।