‘बेबसी का बहाना नहीं चलेगा’, चंबल को लेकर राज्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों कर रहा सुप्रीम कोर्ट? - Jansatta

सुप्रीम कोर्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर अंतरराज्यीय नेशनल चंबल घड़ियाल सैंक्चुअरी और उसके आसपास गैरकानूनी रेत खनन को लेकर सख्त हैं। ये सालों से चली आ रही कानूनी निराशा और लगातार प्रशासनिक लापरवाही को दिखात…
आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।
पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

