बेबसी का बहाना नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने चंबल को लेकर राज्यों के खिलाफ क्यों की सख्त कार्रवाई?
सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर अंतरराज्यीय नेशनल चंबल घड़ियाल सैंक्चुअरी और उसके आसपास गैरकानूनी रेत खनन को लेकर सख्त हो गया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना की और राज्य प्रशासन पर लगातार कोई कार्रवाई न करने और गंभीरता की कमी दिखाने के लिए फटकार लगाई।
आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।
पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
