भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | जिम्मेदार अधीनस्थों के लिए रिश्वत मांग रहा लोक सेवक; मांग सीधी नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | जिम्मेदार अधीनस्थों के लिए रिश्वत मांग रहा लोक सेवक; मांग सीधी नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट गुरसिमरन कौर बख्शी 2 जून 2026 5:54 अपराह्न IST अगली कहानी - घर - / - शीर्ष कहानियाँ - / - भ्रष्टाच…
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।
आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
