सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस के मामले उच्च न्यायालयों को भेजे, कहा कि तथ्यों की विस्तृत जांच पूरी करनी है
सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस पर अवमानना के मामलों और रिट याचिकाओं के एक बैच को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया है, कहा है कि मामलों में विवादित तथ्य हैं जिनके लिए विस्तृत जांच और सबूतों की आवश्यकता है।
कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
