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कानून

बैंक घोटाले का खुलासा, किसान ने अदालत में बयान दिया

Hindustan के अनुसार · 24x7 NYAYA
बैंक घोटाले का खुलासा, किसान ने अदालत में बयान दिया
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

गाजियाबाद में प्रथमा बैंक की मंडी शाखा में 3.96 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला उजागर हुआ। किसान हरचरन सिंह ने अदालत में बताया कि उनके बैंक खाते से उनके बिना पैसे निकाले गए। बैंक अधिकारियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत आम लोगों की धनराशि हड़पने का काम किया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

संविधान

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के कानून को मंजूरी दे दी

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के कानून को मंजूरी दे दी

राष्ट्रपति ने हाल ही में मंजूरी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए। भारत के प्रमुख न्यायाधीश और प्रधानमंत्री सहित अधिकारियों ने इस मांग का समर्थन किया है।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026: 5 तरीके जिनसे यह भारत की न्यायाधिकरण प्रणाली को मजबूत कर सकता है

ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 भारत की न्यायाधिकरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए पांच तरीकों से काम कर सकता है। इसमें राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग, संरचित नियुक्तियाँ, न्यायिक भागीदारी, प्रदर्शन निरीक्षण और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड शामिल हैं।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

वकील

हाइड्रा प्रमुख को अवमानना नोटिस: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने निजी संपत्ति के अनधिकृत विध्वंस पर सख्ती दिखाई

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाइड्रा प्रमुख को अवमानना नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने निजी संपत्ति को بدون अनुमति ध्वस्त करने के मामले में अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया। न्यायालय ने जिला कलेक्टर को हाइड्रा द्वारा किए गए अनधिकृत विध्वंस पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

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