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ओडिशा जन कांग्रेस ने बताया कि संसद में हाल ही में पारित एमएमडीआर कानून राज्य के आर्थिक अधिकारों पर प्रतिकूल असर डालेगा, विशेष रूप से धारा 9‑डी के तहत पुराने बकाए की वसूली और खनिज संसाधनों पर कर व रॉयल्टी संग्रह का अधिकार प्रभावित होगा। इस कारण संगठन ने 8 सितंबर को जाजपुर जिले के चंडीखोल में विशाल विरोध प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया और लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने का आग्रह किया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी सत्यापन से लेकर बीमा प्रीमियम, वैवाहिक आयु सीमा में IVF विकल्प, दत्तक में जैविक पिता की अनुमति, वरिष्ठ नागरिक अधिकारों और लैंगिक अपराधों तक विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय उच्च न्यायालयों ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों में मेडिकल सीट खाली करने वाले उम्मीदवार को प्रवेश प्रक्रिया से बाहर करना, बूथ लेवल एजेंट की सीमित जिम्मेदारी, रद्दीकरण सूचना न देने पर बीमा दावों का निपटारा, वैवाहिक जोड़ों के लिए आयु सीमा के भीतर IVF चयन, और बच्चों के लिंग को चूमने को तीव्र यौन हमले के रूप में मानना शामिल है। इन रुखों ने सामाजिक एवं कानूनी मानदंडों को स्पष्ट करने में योगदान दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार देरिया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह मंच आपसी सहमति और सुलह-समझौते से निपटाए जा सकने वाले मामलों के लिए है, जबकि गैर-समझौतावादी आपराधिक मामलों का निस्तारण इसमें नहीं किया जाता।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।