ई-पेपर

बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 · दिल्ली संस्करण

पृष्ठ 1 / 7
100%
दैनिक ई-संस्करणनई दिल्ली
24x7 NYAYA — Legal News Network
न्याय ही सत्य है
बुधवार, 14 अक्टूबर 2026हिंदी लीगल न्यूज़ नेटवर्कमूल्य ₹0 · डिजिटल
हाई कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास के आधार पर पूरे अभियोजन पक्ष को खारिज नहीं किया जा सकता

लाइव लॉ हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास के आधार पर पूरे अभियोजन पक्ष को खारिज नहीं किया जा सकता
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

राजस्थान हाईकोर्ट ने लगभग 30 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अधीनस्थ अदालत द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने आरोपी मंगलाल को गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध में दोषी ठहराया। हालांकि, घटना वर्ष 1996 की होने और लगभग तीन दशक बीत जाने को ध्यान में रखते हुए उसे कारावास की सजा देने के बजाय सदाचार परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया। अदालत ने घायल को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। राज्य बनाम मंगलाल प्रकरण में राज्य सरकार ने उदयपुर

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

हाई कोर्ट

विशेष परिस्थितियों के बिना पिता 'हेबियस कॉर्पस' याचिका के जरिए बच्चे की कस्टडी नहीं मांग सकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

विशेष परिस्थितियों के बिना पिता 'हेबियस कॉर्पस' याचिका के जरिए बच्चे की कस्टडी नहीं मांग सकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पिता की वह याचिका खारिज की, जिसमें उसने 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका के जरिए अपनी पत्नी से अपने चार साल के बेटे की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि बच्चे का अपनी सगी माँ के पास रहना गैर-कानूनी नहीं माना जा सकता। साथ ही कोर्ट को ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं मिली, जिसके आधार पर बच्चे की कस्टडी बदली जाए। जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस सुभेन्दु सामंत की खंडपीठ ने कहा, "इस मामले में ऐसी कोई असाधारण या विशेष परिस्थिति सामने नहीं आई है, जो 'हेबियस कॉर्पस' याचिका के जरिए कोर्ट के

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

सुप्रीम कोर्ट

CEC प्रदर्शनों पर कार्रवाई और SIR प्रक्रिया के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट आज (गुरुवार) दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इनमें प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और वकीलों के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों के आरोप, सार्वजनिक परिवहन पर लगी पाबंदियों को लेकर अवमानना ​​का मामला और 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल हैं। इसके अलावा, राहुल गांधी की वह याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को चुनौती दी। साथ ही 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुई भीड़ और कथित हंगामे से जुड़ी याचिकाएं भी

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

सुप्रीम कोर्ट

पिछली ऊंची बोली भविष्य की नीलामियों के लिए स्थायी न्यूनतम दर नहीं बन सकती: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश रेत खनन निविदाओं को रद्द करने का फैसला पलटा

नई दिल्ली: सरकारी निविदा कानून और राज्य की संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल थे, ने मध्य प्रदेश के शहडोल और कटनी जिलों में रेत खनन समूहों के लिए ई-टेंडर-कम-नीलामी को रद्द करने के आदेश को खारिज कर […]

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

24x7nyayanews.liveपृष्ठ 1 / 7