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हाई कोर्ट

आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए अदालत के समय की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती: केरल हाईकोर्ट ने सरकारी दिशानिर्देश रद्द किए

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आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए अदालत के समय की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती: केरल हाईकोर्ट ने सरकारी दिशानिर्देश रद्द किए
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

केरल हाईकोर्ट ने गिरफ्तार व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित करने वाले राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना संवैधानिक […]

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

हाई कोर्ट

कोर्ट के आदेश के बिना सुनवाई की पुरानी रिकॉर्डिंग पाने का अधिकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

कोर्ट के आदेश के बिना सुनवाई की पुरानी रिकॉर्डिंग पाने का अधिकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत की कार्यवाही की पुरानी श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग की प्रतियां प्राप्त करना किसी भी पक्षकार का असीमित अधिकार नहीं है। इसके लिए अदालत का विशेष आदेश आवश्यक है। जस्टिस सी. एम. पूनाचा की एकल पीठ ने इस संबंध में दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि कर्नाटक में अदालत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण और रिकॉर्डिंग से जुड़े वर्ष 2021 के नियम किसी याचिकाकर्ता को रिकॉर्डिंग की प्रतियां मांगने का स्वतः अधिकार नहीं देते। मामले में 72 वर्षीय याचिकाकर्ता ने एक रिट अपील में हुई सुनवाई की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग की प्रतियां प्राप्त करने के लिए

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

यूपी में बड़ा न्यायिक फेरबदल, 57 न्यायिक अधिकारियों को नई तैनाती, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में 57 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में कई जिलों के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायाधीश और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामिल हैं। हाईकोर्ट के महानिबंधक मंजीत सिंह श्योरण की ओर से […]

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

हाई कोर्ट

इंदौर मेट्रो के लिए पेड़ काटने की अनुमति, लेकिन पक्षी विशेषज्ञों की निगरानी में होगी चरणबद्ध कटाई: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए 150 से अधिक पेड़ काटे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पेड़ों की कटाई को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने परियोजना के लिए पेड़ काटने पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन स्पष्ट किया कि सभी पेड़ एक साथ या मनमाने तरीके से नहीं काटे जाएंगे। कटाई और शाखाओं की छंटाई कम से कम दो पक्षी विशेषज्ञों की निगरानी और सलाह से चरणबद्ध तरीके से करनी होगी, ताकि वहां आने वाले पक्षियों को कम से कम परेशानी हो। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

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