ई-पेपर

रविवार, 25 अक्टूबर 2026 · दिल्ली संस्करण

पृष्ठ 1 / 7
100%
दैनिक ई-संस्करणनई दिल्ली
24x7 NYAYA — Legal News Network
न्याय ही सत्य है
रविवार, 25 अक्टूबर 2026हिंदी लीगल न्यूज़ नेटवर्कमूल्य ₹0 · डिजिटल
कानून

पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज

लाइव लॉ हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

शुक्रवार (23 अक्टूबर) को मुंबई की डिंडोशी कोर्ट में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी विचाराधीन कैदी को पेशी के लिए लाया गया था। इस दौरान एक चौंकाने वाली घटना घटी, जब कैदी ने पुलिस अधिकारी को धक्का दिया और हिरासत से भाग निकला। मुंबई पुलिस ने आरोपी इब्राहिम साजिद मुजावर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कुरार पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, मुजावर को पश्चिमी उपनगर स्थित डिंडोशी कोर्ट के कोर्ट नंबर 10 के जज के सामने पेश किया जाना था। उसे जरूरी वारंट आदि के साथ आर्थर रोड जेल से बाहर निकाला गया और

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट

CJI चंद्रचूड़ ने मुझसे PMLA मामले में 'बीच का रास्ता' अपनाने को कहा था; जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले से मुझे हटाने का दबाव था: जस्टिस कौल

CJI चंद्रचूड़ ने मुझसे PMLA मामले में 'बीच का रास्ता' अपनाने को कहा था; जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले से मुझे हटाने का दबाव था: जस्टिस कौल

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने बताया कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उनसे 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के मुख्य प्रावधानों को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की याचिकाओं के मामले में "बीच का रास्ता" अपनाने को कहा था। एक और खुलासा करते हुए जस्टिस कौल ने बताया कि जजों की नियुक्ति में देरी से जुड़ा मामला उनकी बेंच से तब हटा लिया गया था, जब वे केंद्र सरकार पर कॉलेजियम की लंबित सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए जोर डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

हाई कोर्ट

ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत स्कूल यूनिफॉर्म के लिए नकद राशि देने के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह के छात्रों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए नकद सब्सिडी देने की दिल्ली सरकार की नीति को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस व्यवस्था को मंजूरी देने वाले अपने पुराने फैसले पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस […]

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

हाई कोर्ट

वकील के चैंबर ढहाए जाने का मामला: हाईकोर्ट ने लंबित जनहित याचिका के साथ सुनवाई करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रविवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए वकील के चैंबर को आंशिक रूप से ढहाए जाने के खिलाफ दायर याचिका को पहले से लंबित एक जनहित याचिका (पीआईएल) के साथ संबद्ध कर दिया है। अदालत का कहना था कि समान मुद्दे पर अलग-अलग या परस्पर विरोधी न्यायिक आदेशों […]

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

24x7nyayanews.liveपृष्ठ 1 / 7