बैलेंस शीट में लेनदार का नाम न होने पर भी कर्ज की स्वीकारोक्ति से बढ़ सकती है मुकदमा दाखिल करने की समयसीमा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी संस्था की बैलेंस शीट में दर्ज बकाया देनदारी, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत कर्ज की स्वीकारोक्ति मानी जा सकती है, भले ही उसमें संबंधित लेनदार का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज न हो। इसके लिए जरूरी है कि प्रविष्टि और उससे जुड़ी परिस्थितियों से मौजूदा […]
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।
विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।
