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हाई कोर्ट

बेहतर आर्थिक स्थिति बच्चे की कस्टडी से माँ को वंचित करने का आधार नहीं हो सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दादा-दादी की अपील खारिज की

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बेहतर आर्थिक स्थिति बच्चे की कस्टडी से माँ को वंचित करने का आधार नहीं हो सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दादा-दादी की अपील खारिज की
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बच्चे के दादा-दादी द्वारा दायर की गई अपील खारिज की। यह अपील सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें 8 साल के पोते की कस्टडी उसकी माँ को सौंपने का निर्देश दिया गया। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि दादा-दादी की बेहतर आर्थिक स्थिति अपने आप में माँ को बच्चे की कस्टडी से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। इस प्रकार, कोर्ट ने माँ को कस्टडी देने वाले सिंगल जज का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि दादा-दादी अपनी बेहतर आर्थिक स्थिति

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

हाई कोर्ट

धार्मिक भावनाएं आहत करने का इरादा न होने तक महज अपमानजनक या अपशब्दों का इस्तेमाल करना BNS की धारा 299 के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

धार्मिक भावनाएं आहत करने का इरादा न होने तक महज अपमानजनक या अपशब्दों का इस्तेमाल करना BNS की धारा 299 के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 299 के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल अपमानजनक या अपशब्दों का इस्तेमाल करना इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BNS की धारा 299 के तहत अपराध तब बनता है, जब किसी विशेष वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके, उनकी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से आहत करने का प्रयास किया गया हो। जस्टिस सुशील एम. घोडेस्वर ऐसी आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें BNS

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

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अपनी गवाही पर भरोसा कराने के लिए बलात्कार पीड़िता का आरोपी को काटना या लात मारना ज़रूरी नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है, जिसके तहत बलात्कार पीड़िता को अपनी गवाही पर भरोसा दिलाने के लिए आरोपी को काटना, लात मारना या धक्का देना ज़रूरी हो। कोर्ट ने कहा कि यौन हमले के समय अलग-अलग पीड़ितों की प्रतिक्रिया अलग-अलग हो सकती है। इसलिए अगर पीड़िता ने शारीरिक रूप से कोई विरोध नहीं किया तो सिर्फ इसी आधार पर उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। जस्टिस माइकल ज़ोथानखुमा और जस्टिस संजीव कुमार शर्मा की खंडपीठ ने कहा: “यह तथ्य कि पीड़िता ने बलात्कार के दौरान आरोपी का हिंसक या आक्रामक तरीके से

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

हाई कोर्ट

देसी पिस्तौल को केवल खतरनाक या बिना लाइसेंस होने के आधार पर आर्म्स एक्ट की धारा 7 के तहत 'प्रतिबंधित हथियार' नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 7 के तहत किसी देसी पिस्तौल को केवल इसलिए 'प्रतिबंधित हथियार' नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खतरनाक है या बिना लाइसेंस की है। एक ऐसे आरोपी को जमानत देते हुए, जिसके पास कथित तौर पर बिना लाइसेंस की देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिले थे, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'प्रतिबंधित हथियार' की कानूनी परिभाषा के अनुसार, हथियार में कुछ खास विशेषताएं होनी चाहिए या उसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित श्रेणी में आना चाहिए। जस्टिस हितेन एस. वेनेगावकर 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS) की धारा 483 के तहत

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

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