बेहतर आर्थिक स्थिति बच्चे की कस्टडी से माँ को वंचित करने का आधार नहीं हो सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दादा-दादी की अपील खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बच्चे के दादा-दादी द्वारा दायर की गई अपील खारिज की। यह अपील सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें 8 साल के पोते की कस्टडी उसकी माँ को सौंपने का निर्देश दिया गया। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि दादा-दादी की बेहतर आर्थिक स्थिति अपने आप में माँ को बच्चे की कस्टडी से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। इस प्रकार, कोर्ट ने माँ को कस्टडी देने वाले सिंगल जज का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि दादा-दादी अपनी बेहतर आर्थिक स्थिति
विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।
कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।
