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सुप्रीम कोर्ट

पति-पत्नी के बीच ₹75 करोड़ के समझौते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत दिया तलाक

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पति-पत्नी के बीच ₹75 करोड़ के समझौते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत दिया तलाक
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोलकाता के एक दंपति का विवाह भंग कर दिया है। यह फैसला दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद आया। समझौते के तहत पति, पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में ₹30 करोड़ देगा। नाबालिग बेटे के लिए […]

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

सुप्रीम कोर्ट

मामले की कमियां दूर करने या नया दावा पेश करने के लिए अपील में अतिरिक्त साक्ष्य नहीं दिए जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

मामले की कमियां दूर करने या नया दावा पेश करने के लिए अपील में अतिरिक्त साक्ष्य नहीं दिए जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी पक्षकार को अपने मामले की कमियां दूर करने या नया मामला स्थापित करने के उद्देश्य से अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस सिद्धांत के आधार पर कोर्ट ने केरल सरकार की ओर से पहली बार सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत 1900 […]

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

सुप्रीम कोर्ट

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र केस: आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक के खिलाफ यूपी सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। राज्य सरकार ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने […]

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट

डिबेंचर के जरिए असहमत लेनदारों को भुगतान आईबीसी की धारा 30(2)(बी) के तहत “भुगतान” नहीं: वीडियोकॉन मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो समाधान योजना असहमत वित्तीय लेनदारों को छह वर्षों में भुनाए जाने वाले डिबेंचर के जरिए भुगतान पर छोड़ देती है, वह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 30(2)(बी) के तहत “भुगतान” का प्रावधान नहीं करती। यह फैसला वीडियोकॉन समूह के दिवाला मामले में आया है। जस्टिस […]

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

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