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हाई कोर्ट

जगदीश चंद्र बोस के संग्रहालय की बदहाल स्थिति पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, विरासत संरक्षण नीति बनाने का निर्देश

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जगदीश चंद्र बोस के संग्रहालय की बदहाल स्थिति पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, विरासत संरक्षण नीति बनाने का निर्देश
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

झारखंड हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के गिरिडीह स्थित पूर्व आवास और संग्रहालय ‘शांति भवन’ की कथित उपेक्षा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) की कार्यवाही शुरू की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश […]

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

हाई कोर्ट

निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में बचाव के लिए जरूरी साक्ष्य सुरक्षित रखने का अवसर भी शामिल: राजस्थान हाईकोर्ट

निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में बचाव के लिए जरूरी साक्ष्य सुरक्षित रखने का अवसर भी शामिल: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में आरोपी को अपने बचाव के समर्थन में संभावित रूप से प्रासंगिक साक्ष्य सुरक्षित रखने का प्रभावी अवसर मिलना भी शामिल है। खासकर तब, जब समय बीतने के साथ संबंधित सामग्री अपने आप डिलीट होने का खतरा हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर आरोपी को ऐसे साक्ष्य सुरक्षित करने से वंचित नहीं किया जा सकता कि मुकदमा अभी बचाव पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के चरण तक नहीं पहुंचा है। जस्टिस फरजंद अली ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी की याचिका मंजूर करते हुए यह टिप्पणी

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के 7 दोषियों की पैरोल तीन हफ्ते के लिए बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाने के मामले में दोषी ठहराए गए सात लोगों की पैरोल तीन हफ्ते के लिए बढ़ाई। बता दें, मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था जिनमें से 11 को मौत की सजा और बाकी 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 63 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया और बाकी 20 लोगों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। जस्टिस डीएन रे ने 10 दिसंबर को

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट

हाईवे अतिक्रमण हटाने के आदेश की आड़ में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नहीं गिराए जा सकते विवादित निर्माण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को स्पष्ट किया कि नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए उसके अप्रैल के निर्देशों का इस्तेमाल कानून की उचित प्रक्रिया अपनाए बिना विवादित निर्माणों को गिराने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रभावित संपत्ति मालिकों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का रुख करने की छूट दी और निर्देश दिया कि हाईकोर्ट में कार्यवाही पूरी होने तक विवादित निर्माणों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने उन लोगों की अर्जियों पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

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