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मानवाधिकार आयोग पहले मिले मुआवजे के बावजूद अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली करंट पीड़ित को ₹10 लाख देने का आदेश बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश कर सकता है भले ही पीड़ित को उसी विषय से जुड़े अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत पहले ही मुआवजा मिल चुका हो। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 2011 में बिजली का करंट लगने से घायल हुए एक व्यक्ति को अतिरिक्त 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पीड़ित को पहले किया गया भुगतान आयोग की अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश करने

3 नवंबर 2026 को 10:37 am बजे
मानवाधिकार आयोग पहले मिले मुआवजे के बावजूद अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली करंट पीड़ित को ₹10 लाख देने का आदेश बरकरार रखा

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश कर सकता है भले ही पीड़ित को उसी विषय से जुड़े अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत पहले ही मुआवजा मिल चुका हो। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 2011 में बिजली का करंट लगने से घायल हुए एक व्यक्ति को अतिरिक्त 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पीड़ित को पहले किया गया भुगतान आयोग की अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश करने

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लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

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