होम›अपराध›12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, विभागीय और बैंक अधिकारियों को तैयारी तेज करने का निर्देश
अपराध

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, विभागीय और बैंक अधिकारियों को तैयारी तेज करने का निर्देश

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, विभागीय और बैंक अधिकारियों को तैयारी तेज करने का निर्देश आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डीएलएसए सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक | Prabhat Khabar Network 12 सितंबर को होने वाली राष्ट…

17 अगस्त 2026 को 04:55 pm बजे
12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, विभागीय और बैंक अधिकारियों को तैयारी तेज करने का निर्देश

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, विभागीय और बैंक अधिकारियों को तैयारी तेज करने का निर्देश

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डीएलएसए सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक | Prabhat Khabar Network

12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विभागीय और बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की. सचिव आरती कुमारी ने लंबित मामलों की सूची जमा कराने और अधिक से अधिक समझौता कराने पर जोर दिया.

Darbhanga Lok Adalat: आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एडीआर भवन में विभागीय और बैंक अधिकारियों की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने की. उन्होंने संबंधित विभागों से मामलों की अद्यतन सूची तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया, ताकि पक्षकारों को समय पर नोटिस जारी कर मामलों का त्वरित निष्पादन कराया जा सके.

विभागों से मामलों की अद्यतन सूची मांगी

सचिव आरती कुमारी ने विद्युत, माप-तौल, श्रम सहित अन्य विभागों से संबंधित मामलों की अद्यतन सूची तैयार करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सूची समय पर उपलब्ध होने से संबंधित पक्षकारों को ससमय नोटिस जारी किया जा सकेगा.

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर से भी लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया. अधिक से अधिक मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से समझौता कराने का प्रयास करने पर भी जोर दिया.

बैंक ऋण मामलों के निपटारे पर जोर

बैठक में मुकदमा पूर्व मामलों के तहत बैंक से जुड़े ऋण मामलों के चयन और उनके प्रचार-प्रसार को लेकर भी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया गया.

सचिव ने बैंक अधिकारियों से ऋणधारकों को लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा कराने के लिए प्रेरित करने को कहा. साथ ही बैंक के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋणधारकों को मिलने वाली विशेष छूट की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया.

कई विभागों और बैंकों के अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में प्रमंडलीय वन अधिकारी, श्रम अधीक्षक, माप-तौल अधीक्षक, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत कार्यपालक अभियंता, एलडीएम सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें

Kusheshwarsthan News: मूक-बधिर विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, दो हिरासत में

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By राज कुमार रंजन

राज कुमार रंजन दो दशक से अधिक समय से हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय हैं. राष्ट्रीय समाचार पत्रों में काम कर चुके रंजन प्रशासनिक गतिविधियों के साथ-साथ राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में गहरी पैठ रखते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
बिल गेट्स ने चेतावनी दी: गलत हाथों में एआई से 100 करोड़ जीवन का खतरा, सरकार से कड़े नियमों की माँग
अपराध

बिल गेट्स ने चेतावनी दी: गलत हाथों में एआई से 100 करोड़ जीवन का खतरा, सरकार से कड़े नियमों की माँग

कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा: डिजिटल क्षेत्र में जातिगत गाली पर आपराधिक कार्रवाई संभव
अपराध

कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा: डिजिटल क्षेत्र में जातिगत गाली पर आपराधिक कार्रवाई संभव

दिल्ली HC: मुस्लिम वैवाहिक शादियों से POCSO का अपवाद नहीं
अपराध

दिल्ली HC: मुस्लिम वैवाहिक शादियों से POCSO का अपवाद नहीं

सुप्रीम कोर्ट में लॉ छात्र अक्षत त्रिपाठी की नई याचिका, यूपी सरकार पर भ्रामक जानकारी का आरोप
अपराध

सुप्रीम कोर्ट में लॉ छात्र अक्षत त्रिपाठी की नई याचिका, यूपी सरकार पर भ्रामक जानकारी का आरोप

चुनाव आयोग का फ़ॉर्म‑६ बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कथन विवादास्पद
अपराध

चुनाव आयोग का फ़ॉर्म‑६ बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कथन विवादास्पद

उत्तरी प्रदेश सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया, नोटिस देने वाले कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को निलंबित नहीं किया: लॉ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
अपराध

उत्तरी प्रदेश सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया, नोटिस देने वाले कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को निलंबित नहीं किया: लॉ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने EC नियुक्ति विधि पर विभाजित रुख अपनाया: क्या बदलेगा चुनावी स्वतंत्रता?
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने EC नियुक्ति विधि पर विभाजित रुख अपनाया: क्या बदलेगा चुनावी स्वतंत्रता?

संवैधानिक न्यायालय ही लगा सकते हैं संशोधित आजीवन कारावास, ट्रायल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट
अपराध

संवैधानिक न्यायालय ही लगा सकते हैं संशोधित आजीवन कारावास, ट्रायल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

ताज़ा ख़बरें