कटिहार में 12 सितंबर को लोक अदालत, ग्रामीणों को मिला सुलह का संदेश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में पवई पंचायत भवन पर 12 सितंबर को होने वाली लोक अदालत के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि लोक अदालत से विवादों का त्वरित, सुलह-समझौता समाधान संभव है, जिससे समय और धन की बचत होती है।

सौजन्य से:- bhaskar.com
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12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, ग्रामीणों को दी निपटारे की जानकारी
कोढ़ा31 मिनट पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार के निर्देशानुसार कोढ़ा प्रखंड के पवई पंचायत भवन में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें ग्रामीणों को लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न मामलों का त्वरित एवं सुलह-समझौते के
.
कार्यक्रम में ग्रामीणों से अपील की गई कि संबंधित मामलों के पक्षकार लोक अदालत का लाभ उठाएं। इससे समय और धन की बचत के साथ विवादों का सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है। इस दौरान लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर पीएलवी दुर्गेश कुमार सहित ग्रामीण मौजूद थे।
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