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मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता रैली, 12 सितंबर को कई मामलों की सुनवाई होगी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जनजागरूकता हेतु दोपहर 12 बजे रैली आयोजित की, जहाँ लोक अदालत के लाभों और निस्तारण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस सत्र में सिविल, समझौता योग्य आपराधिक, मोटर दुर्घटना, पेटी ऑफेंसेस और बैंक रिकवरी से जुड़े मामलों को आपसी सुलह के माध्यम से सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से निपटाया जाएगा।

7 सितंबर 2026 को 12:31 pm बजे
मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता रैली, 12 सितंबर को कई मामलों की सुनवाई होगी

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता रैली:12 सितंबर को होंगे निस्तारण, सिविल, बैंक रिकवरी और पेटी ऑफेंसेस के मामलों की सुनवाई होगी

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मुजफ्फरनगर में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों की जानकारी दी गई। साथ ही अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराने की अपील की गई।

बैनर-पोस्टर के जरिए लोगों को दी जानकारी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित जागरूकता अभियान में अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में जानकारी दी।

इन मामलों का होगा निस्तारण

अधिकारियों ने बताया कि 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामलों, समझौता योग्य आपराधिक मामलों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) से जुड़े मामलों, पेटी ऑफेंसेस और बैंक रिकवरी से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

सस्ता और त्वरित न्याय दिलाना उद्देश्य

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। जिन मामलों में कानूनी रूप से आपसी समझौते की गुंजाइश है, उनमें पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से विवाद का समाधान करा सकते हैं।

लंबित चालान और बैंकिंग विवाद भी होंगे निस्तारित

लंबित चालानों से जुड़े मामलों को लेकर भी लोगों को जानकारी दी गई। बताया गया कि संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर इन मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

वहीं, किसानों और अन्य लोगों के बैंक ऋण तथा बैंकिंग विवादों के समाधान के लिए विशेष बैंक लोक अदालत भी आयोजित की जाएगी। इसमें नियमानुसार उपलब्ध छूट का लाभ लिया जा सकता है।

लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील

जागरूकता रैली के माध्यम से आमजन से अपील की गई कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। लंबे समय से लंबित मामलों को आपसी सुलह-समझौते के जरिए निस्तारित कराने का प्रयास करें, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके।

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