तरनतारन शीघ्र होगी आपसी सहमति से निपटेंगे, 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत
तरनतारन में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित किया जा रहा है। इस अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे, जिसमें एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, लेबर केस, बिजली और पानी से जुड़े मामले शामिल हैं। यहाँ जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस की जाएगी।

सौजन्य से:- दैनिक भास्कर
- हिंदी समाचार
- स्थानीय
- पंजाब
- टार्न
- तरन तारन में राष्ट्रीय लोक अदालत: आपस में निपटाए जाने वाले मामले
तरनतारन में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत:डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने दी जानकारी, आपसी सहमति से सुलझेंगे मामले
- कॉपी लिंक
तरनतारन में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देशों पर 12 सितंबर, 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तरनतारन, कंवलजीत सि
बाजवा ने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे। इनमें 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, लेबर केस, बिजली, पानी और कमेटी हाउस से संबंधित मामले (जैसे सीवेज, वाटर सप्लाई, हाउस टैक्स, साइट प्लान), सभी तरह के सिविल केस, कम सजा वाले छोटे अपराध, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी (मोटर एक्सीडेंट) केस और बीमा क्लेम शामिल हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मामलों के फैसले अंतिम होते हैं और इनकी किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती।
लोक अदालत से धन की बचत होती है
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कंवलजीत सिंह बाजवा ने बताया कि लोक अदालत के जरिए मामले सुलझाने से न केवल धन की बचत होती है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्द भी बना रहता है। इसमें कोई भी पक्ष खुद को जीता या हारा हुआ महसूस नहीं करता। उन्होंने यह भी बताया कि यदि मामला लोक अदालत में सुलझ जाता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है।
उन्होंने इच्छुक व्यक्तियों से अपील की कि यदि कोई अपने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाना चाहता है, तो वह अपनी अर्जी संबंधित अदालत में या सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तरनतारन के कार्यालय में जमा कर सकता है। उन्होंने लोगों से इस नेशनल लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

