अमृतसर लोक अदालत में 14 साल पुराना विवाद समाप्त, 51 लाख के समझौते
अमृतसर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत में 391 मामलों में से 37 मामलों का तुरंत निपटारा किया गया, जिसमें 51 लाख रुपये के समझौते हुए। एक 14 साल पुराने विवाद का भी समाधान हुआ, जिसमें 2.50 लाख रुपये में समझौता हुआ।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Punjab
- Amritsar
- Amritsar Lok Adalat News | 14 Year Old Dispute Resolved
अमृतसर लोक अदालत में 14 साल पुराना विवाद सुलझा:391 में 37 मामलों का तुरंत हुआ निपटारा, 51 लाख रुपए के समझौते हुए
- कॉपी लिंक
अमृतसर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा कर लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना था। लोक अदालत में कुल 391 मामलों की सुनवाई क
इन मामलों में कुल 51.09 लाख रुपए के समझौते हुए। लोक अदालत में निपटाए गए प्रमुख मामलों में गौरव इम्पेक्स बनाम गोल्डन ओवरसीज का मामला शामिल रहा, जो पिछले 14 वर्षों से न्यायालय में लंबित था। यह विवाद वर्ष 2012 में दर्ज हुआ था और एक व्यावसायिक लेन-देन से संबंधित था।
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी फर्म ने 36.76 लाख रुपए का सामान खरीदा था। इसमें से 20 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया, जबकि शेष राशि के लिए जारी किए गए दो चेक बैंक द्वारा “पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉअर” टिप्पणी के साथ बाउंस हो गए थे।
नोटिस के बाद भी कोर्ट में पहुंचा मामला
कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान न होने पर मामला न्यायालय पहुंचा। सुनवाई के दौरान आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। इसके बाद मुकदमे की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई।
न्यायालय और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के प्रयासों से समझौता वार्ता सफल रही और मामला 2.50 लाख रुपए में सुलझ गया। भुगतान होने के बाद शिकायतकर्ता ने लोक अदालत के समक्ष शिकायत वापस लेने का बयान दर्ज कराया। विशेष लोक अदालत के लिए पांच बेंचों का गठन किया गया था, जिनमें विभिन्न न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों और न्यायालयीन कर्मचारियों के सहयोग की सराहना की। प्राधिकरण ने कहा कि लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान का प्रभावी माध्यम हैं, जो लोगों को त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण न्याय प्रदान करती हैं।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामलों की सुनवाई

राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई

भाजपा हमलावर, अदालत ने बोला झूठे थे उत्पीड़न के आरोप बृजभूषण शरण सिंह केस पर

लाइव लॉ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश और निर्णय - 3 अगस्त - 9 अगस्त, 2026

न्यायालय की संवेदनशीलता पुस्तिका

दिल्ली केस में भाग जाने वाली पत्नी और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत के बाद दिया व्यक्ति के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश

निरीक्षण, मूल्यांकन और शिकायतें: केंद्र ने ट्रिब्यूनलों के लिए नए आयोग का प्रस्ताव रखा
ताज़ा ख़बरें
- ममता बनर्जी पर हमला: अरविंद केजरीवाल का भाजपा पर तीखा हमला
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय साप्ताहिक राउंड-अप: 3 अगस्त - 9 अगस्त, 2026
- यूपी में खराब कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने की सरकार की आलोचना
- भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था को बर्बाद कर दिया: अखिलेश यादव
- स्मृति सभा में शामिल होने पर टिस के दो छात्रों की गिरफ्तारी, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार
- मंत्री पटेल ने विपक्ष के आरोपों का दी reply, कहा नहीं ओबीसी आरक्षण घटाया
- क्या भारत में किसी राज्य में धर्म परिवर्तन के लिए सबसे सख्त कानून है?
- ट्रिब्यूनल ने यूपी कार दुर्घटना में मारे गए दंपति के बच्चों को 44 लाख का मुआवजा दिलाया

