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फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 साक्ष्य और प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों से छूट नहीं देती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मां को सौंपी बच्चे की कस्टडी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 14 के तहत परिवार न्यायालयों को भारतीय साक्ष्य कानून के कठोर नियमों से जो सीमित छूट दी गई, उसका मतलब यह नहीं है कि वे साक्ष्य के सामान्य सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने से मुक्त हो जाते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि पिता के केवल हलफनामे के आधार पर बच्चे की कस्टडी का फैसला नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब पिता ने जिरह के लिए खुद को पेश ही नहीं किया हो। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने बच्चे

27 अक्टूबर 2026 को 07:27 am बजे
फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 साक्ष्य और प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों से छूट नहीं देती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मां को सौंपी बच्चे की कस्टडी

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 14 के तहत परिवार न्यायालयों को भारतीय साक्ष्य कानून के कठोर नियमों से जो सीमित छूट दी गई, उसका मतलब यह नहीं है कि वे साक्ष्य के सामान्य सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने से मुक्त हो जाते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि पिता के केवल हलफनामे के आधार पर बच्चे की कस्टडी का फैसला नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब पिता ने जिरह के लिए खुद को पेश ही नहीं किया हो। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने बच्चे

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