होम›हाई कोर्ट›राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षिका को दिया 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पूरा वेतन
हाई कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षिका को दिया 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पूरा वेतन

राजस्थान हाईकोर्ट ने मातृत्व को संविधान के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा मानते हुए एक सरकारी प्राथमिक शिक्षिका को 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश और सभी परिणामी सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने 8 अक्टूबर को तृतीय श्रेणी (लेवल-1) की एक शिक्षिका […]

15 अक्टूबर 2026 को 07:43 am बजे
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षिका को दिया 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पूरा वेतन

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी

स्रोत संक्षेप

राजस्थान हाईकोर्ट ने मातृत्व को संविधान के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा मानते हुए एक सरकारी प्राथमिक शिक्षिका को 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश और सभी परिणामी सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने 8 अक्टूबर को तृतीय श्रेणी (लेवल-1) की एक शिक्षिका […]

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लॉ ट्रेंड हिंदी — मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
हाई कोर्ट

पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच
हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम
हाई कोर्ट

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
हाई कोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
हाई कोर्ट

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई

ताज़ा ख़बरें