होम›हाई कोर्ट›राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान को अनुच्छेद 19 का संरक्षण, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल उठाना अपराध नहीं
हाई कोर्ट

राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान को अनुच्छेद 19 का संरक्षण, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल उठाना अपराध नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए उनके बयान को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी से संरक्षित माना। कोर्ट ने कहा कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताना अपने आप में अपराध नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का यह प्रमुख दायित्व है कि वे समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाएं। जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका

5 नवंबर 2026 को 12:22 pm बजे
राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान को अनुच्छेद 19 का संरक्षण, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल उठाना अपराध नहीं

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए उनके बयान को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी से संरक्षित माना। कोर्ट ने कहा कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताना अपने आप में अपराध नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का यह प्रमुख दायित्व है कि वे समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाएं। जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
हाई कोर्ट

पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच
हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम
हाई कोर्ट

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
हाई कोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
हाई कोर्ट

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई

ताज़ा ख़बरें