बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरुण फरेरा की 2011 की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया, 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया
महाराष्ट्र पुलिस को उसके आदर्श वाक्य 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' (यानी सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों को दंडित करना) की याद दिलाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सितंबर 2011 में एक्टिविस्ट अरुण फरेरा की गिरफ्तारी "अवैध" थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस राज वाकोडे की खंडपीठ ने मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि जब पुलिस ही कानून का उल्लंघन करती है तो समाज में भरोसा बनाए रखने के लिए सजा भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए। खंडपीठ ने कहा, "जब

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महाराष्ट्र पुलिस को उसके आदर्श वाक्य 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' (यानी सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों को दंडित करना) की याद दिलाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सितंबर 2011 में एक्टिविस्ट अरुण फरेरा की गिरफ्तारी "अवैध" थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस राज वाकोडे की खंडपीठ ने मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि जब पुलिस ही कानून का उल्लंघन करती है तो समाज में भरोसा बनाए रखने के लिए सजा भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए। खंडपीठ ने कहा, "जब
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