होम›हाई कोर्ट›बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरुण फरेरा की 2011 की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया, 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया
हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरुण फरेरा की 2011 की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया, 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

महाराष्ट्र पुलिस को उसके आदर्श वाक्य 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' (यानी सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों को दंडित करना) की याद दिलाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सितंबर 2011 में एक्टिविस्ट अरुण फरेरा की गिरफ्तारी "अवैध" थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस राज वाकोडे की खंडपीठ ने मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि जब पुलिस ही कानून का उल्लंघन करती है तो समाज में भरोसा बनाए रखने के लिए सजा भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए। खंडपीठ ने कहा, "जब

30 अक्टूबर 2026 को 02:25 pm बजे
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरुण फरेरा की 2011 की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया, 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

महाराष्ट्र पुलिस को उसके आदर्श वाक्य 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' (यानी सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों को दंडित करना) की याद दिलाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सितंबर 2011 में एक्टिविस्ट अरुण फरेरा की गिरफ्तारी "अवैध" थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस राज वाकोडे की खंडपीठ ने मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि जब पुलिस ही कानून का उल्लंघन करती है तो समाज में भरोसा बनाए रखने के लिए सजा भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए। खंडपीठ ने कहा, "जब

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
हाई कोर्ट

पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच
हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम
हाई कोर्ट

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
हाई कोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
हाई कोर्ट

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई

ताज़ा ख़बरें