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यूपी सीलिंग एक्ट के तहत निर्धारित प्राधिकारी सिविल कोर्ट नहीं, उसके आदेश को अनुच्छेद 226 के तहत दी जा सकती है चुनौती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के तहत निर्धारित प्राधिकारी सिविल कोर्ट नहीं है। इसलिए उसके आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है। जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी ने कहा कि अधिनियम की धारा 37 के तहत निर्धारित प्राधिकारी को सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां और विशेषाधिकार दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि उसे सिविल कोर्ट का दर्जा मिल जाता है। इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल निर्धारित सीमा से अधिक जमीन का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है। अदालत

27 अक्टूबर 2026 को 06:29 am बजे
यूपी सीलिंग एक्ट के तहत निर्धारित प्राधिकारी सिविल कोर्ट नहीं, उसके आदेश को अनुच्छेद 226 के तहत दी जा सकती है चुनौती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के तहत निर्धारित प्राधिकारी सिविल कोर्ट नहीं है। इसलिए उसके आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है। जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी ने कहा कि अधिनियम की धारा 37 के तहत निर्धारित प्राधिकारी को सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां और विशेषाधिकार दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि उसे सिविल कोर्ट का दर्जा मिल जाता है। इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल निर्धारित सीमा से अधिक जमीन का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है। अदालत

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