दिल्ली: आई. पी. एस. दीपक गहलावत को मिली नियमित जमानत, अदालत ने रखी बड़ी शर्त
आईपीएस दीपक गहलावत को तीन करोड़ रूपये की रिश्वत मामले में नियमित जमानत मिल गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह राहत देते हुए कहा कि अब उनकी निरंतर हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामले की जांच पूरी हो गई है।

सौजन्य से:- जागरण
दिल्ली: 3 करोड़ रिश्वत मामले में आई. पी. एस. दीपक गहलावत को मिली नियमित जमानत, अदालत ने रखी बड़ी शर्त
राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को नियमित जमानत दे दी है ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- आईपीएस दीपक गहलावत को तीन करोड़ रिश्वत मामले में जमानत।
- राउज एवेन्यू सीबीआई कोर्ट ने जांच पूरी होने पर दी राहत।
- अदालत ने कहा, अब हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को नियमित जमानत दे दी है।
अदालत ने कहा कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अब आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उसकी निरंतर हिरासत जांच में कोई मदद नहीं करेगी।
रिहा करने का निर्देश
विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने 31 जुलाई को पारित आदेश में गहलावत को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का निर्देश दिया।
देश छोड़कर नहीं जाएंगे
अदालत ने शर्त रखी कि वह जांच में सहयोग करेंगे, साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे।
सीबीआई के अनुसार, दीपक गहलावत उस समय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर तैनात थे।
यह भी पढ़ें- फर्जी दवा रैकेट रिश्वत कांड: आई. पी. एस. दीपक गहलावत को एक दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया
एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पुडुचेरी से स्थानांतरित एक आपराधिक मामले की जांच को प्रभावित करने की साजिश रची।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

