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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई 'लिटिगेशन पॉलिसी' बनाने के लिए 5 हफ्ते का समय दिया, मुख्य सचिव को दी चेतावनी

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई 'लिटिगेशन पॉलिसी' (मुकदमेबाजी नीति) बनाने के लिए 5 हफ्ते का आखिरी मौका दिया। इस नीति का उद्देश्य ऐसा प्रभावी सिस्टम तैयार करना है, जिससे बरी किए जाने के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने में होने वाली देरी को रोका जा सके। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगर तय समय-सीमा के भीतर नई नीति नहीं बनाई जाती है, तो अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव, प्रधान विधि सचिव और वित्त सचिव को खुद कोर्ट में मौजूद रहना होगा। दरअसल, कोर्ट आपराधिक अपीलों के एक समूह

30 अक्टूबर 2026 को 05:08 am बजे
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई 'लिटिगेशन पॉलिसी' बनाने के लिए 5 हफ्ते का समय दिया, मुख्य सचिव को दी चेतावनी

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई 'लिटिगेशन पॉलिसी' (मुकदमेबाजी नीति) बनाने के लिए 5 हफ्ते का आखिरी मौका दिया। इस नीति का उद्देश्य ऐसा प्रभावी सिस्टम तैयार करना है, जिससे बरी किए जाने के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने में होने वाली देरी को रोका जा सके। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगर तय समय-सीमा के भीतर नई नीति नहीं बनाई जाती है, तो अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव, प्रधान विधि सचिव और वित्त सचिव को खुद कोर्ट में मौजूद रहना होगा। दरअसल, कोर्ट आपराधिक अपीलों के एक समूह

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लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

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