एसिड अटैक की निंदा करने वाले कठोर कानूनी कदम: सजा और राहत

एसिड अटैक एक जघन्य अपराध है, जिसके लिए भारतीय कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। एसिड अटैक के मामलों में मुख्य रूप से दो स्थितियां होती हैं: वास्तविक हमला करना और हमला करने का प्रयास। सुप्रीम कोर्ट ने *लक्ष्मी बनाम भारत संघ* मामले में राज्यों को सख्त नियम पालन करने के निर्देश दिए हैं।

सूत्र: विभिन्न कानूनी स्रोतों के अनुसार, एसिड अटैक के मामलों में दोषी को कम से कम 10 वर्ष की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। पीड़िता को त्वरित वित्तीय सहायता और मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना अनिवार्य है। एसिड अटैक के मामलों को 'गैर-जमानती' और 'शमनीय नहीं' श्रेणी में रखा गया है。