दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में की शिकायत

हिरासत में लिए गए छात्र प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाने के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा हमले का आरोप लगाते हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क

28 जुलाई 2026 8:47 पूर्वाह्न IST

एक वकील ने यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि जब वह 23 जुलाई को परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण हिरासत में लिए गए छात्रों की रिहाई के लिए निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन गए थे, तो दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया था।

आवेदक अधिवक्ता माणिक गुप्ता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट सहित दिल्ली की विभिन्न अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुप्ता ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल का मुद्दा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिट याचिका में हस्तक्षेप की मांग की।

आवेदन में, गुप्ता ने कहा कि 23 जुलाई की रात को, हिरासत में लिए गए छात्रों से प्राप्त संकटपूर्ण कॉल के बाद उन्होंने निज़ामुद्दीन स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने उन्हें डराया और अन्य अधिकारियों को भी उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया. फिर उसे कथित तौर पर एक कमरे में ले जाया गया जहां एक पुलिस अधिकारी ने उसकी गर्दन खींची, थप्पड़ मारा और मुक्का मारा। जब उसने कहा कि वह एक वकील है, तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर उससे कहा कि उसे सबक सिखाया जाएगा। शिकायत के मुताबिक, बाद में SHO ने उन्हें फोन किया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की धमकी दी. इसके बाद SHO ने वकील के पिता को फोन किया और बताया कि वह रात में सड़कों पर घूम रहे थे. उनके वकील मित्रों के थाने पहुंचने के बाद उन्हें रिहा किया गया।

गुप्ता ने कहा कि बाद में वह इलाज के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) अस्पताल गए और मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट की गई। उनके अनुसार, एमएलसी रिपोर्ट, जिसमें चोटें दर्ज की गईं, हिरासत में उनके साथ हुई हिंसा की पुष्टि करती है। बाद में उन्होंने निज़ामुद्दीन स्टेशन पर अपने अनुभव के बारे में पुलिस आयुक्त, दिल्ली और पुलिस उपायुक्त, दिल्ली दक्षिण पूर्व को एक शिकायत भेजी। हालांकि, आज तक, गलत कारावास, गंभीर चोट और आपराधिक धमकी से संबंधित संज्ञेय अपराधों के कमीशन का खुलासा करने वाली शिकायत के बावजूद, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, उन्होंने तर्क दिया।

इन दलीलों के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र प्राधिकारी या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में करने और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। उन्होंने संबंधित समय से संबंधित स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की भी मांग की है।

छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित रिट याचिका शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ में पक्षकार आवेदन दायर किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ आज इस मामले पर विचार कर रही है.

आवेदन वकील राहुल गुप्ता के माध्यम से दायर किया गया है।

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