होम›हाई कोर्ट›नोएडा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट: हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
हाई कोर्ट

नोएडा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट: हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर-107 स्थित एक आवासीय परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, निर्माण प्रोजेक्ट को दी गई स्वीकृति में हस्तक्षेप से इनकार

7 जुलाई 2026 को 12:11 am बजे
नोएडा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट: हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर-107 स्थित एक आवासीय परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए परियोजना को दी गई अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की स्वीकृति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्याय 24×7 के अनुसार, अदालत ने माना कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक प्रतीत हो。

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि परियोजना को नियमों के विपरीत लाभ दिया गया है और निर्माण प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। वहीं, संबंधित पक्ष ने अदालत को बताया कि परियोजना को सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हैं और सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

इस फैसले का महत्व

यह निर्णय रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह संदेश जाता है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा दी गई स्वीकृतियों को अदालत तभी रद्द करेगी जब स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन या प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि सिद्ध हो। साथ ही, यह निर्णय भविष्य में निर्माण परियोजनाओं से जुड़े विवादों में न्यायिक समीक्षा के मानकों को भी रेखांकित करता है।

#नोएडा रियल एस्टेट#इलाहाबाद हाई कोर्ट#न्यायिक हस्तक्षेप

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
हाई कोर्ट

पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच
हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम
हाई कोर्ट

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
हाई कोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
हाई कोर्ट

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई

ताज़ा ख़बरें